लखनऊ।अरविन्द श्रीवास्तव । उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर राज्य सरकार ने शनिवार को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि का अंतरण किया। लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 4,60,559 छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में कुल ₹148.04 करोड़ की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए भेजी।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विद्यार्थी को धन के अभाव में अपनी शिक्षा से वंचित न होना पड़े। सरकार के अनुसार इस चरण में अल्प आय वर्ग के पूर्वदशम यानी कक्षा 9 और 10 तथा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया गया है।
किस वर्ग के कितने विद्यार्थियों को मिला लाभ?
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस चरण में सबसे अधिक लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिला।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 2,23,615 विद्यार्थी — ₹60.01 करोड़
- अनुसूचित जाति (SC): 1,59,959 विद्यार्थी — ₹64.54 करोड़
- सामान्य वर्ग: 38,084 विद्यार्थी — ₹11.43 करोड़
- अल्पसंख्यक वर्ग: 38,901 विद्यार्थी — ₹12.06 करोड़
इन सभी वर्गों को मिलाकर कुल 4,60,559 विद्यार्थियों के खातों में ₹148.04 करोड़ की राशि भेजी गई।
11 विद्यार्थियों को मंच पर मिले प्रमाण-पत्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 छात्र-छात्राओं को अपने हाथों से छात्रवृत्ति प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए। प्रमाण-पत्र पाने वाले विद्यार्थियों में रणबीर वर्मा, अजीत रावत, अंश मिश्रा, अलकैफ, अनन्या अवस्थी, मिली, अधिकांश वर्मा, करिश्मा, बुशरा, अभिषेक यादव और साइमा के नाम शामिल बताए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति की राशि का उपयोग अपनी पढ़ाई और जरूरी शैक्षिक जरूरतों में करने का संदेश भी दिया। लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने विद्यार्थियों को किताबें खरीदने और अपना बुक बैंक बनाने की सलाह दी।
आवेदन से भुगतान तक ऑनलाइन व्यवस्था
छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और DBT आधारित बनाया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन है और आधार आधारित भुगतान व्यवस्था के जरिए पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजी जाती है। सरकार का दावा है कि इससे छात्रवृत्ति वितरण में बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और पात्र विद्यार्थियों तक सीधे राशि पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत हुई है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि किसी विद्यार्थी की शिक्षा आर्थिक कारणों से बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पात्र बच्चा छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहे।
2025-26 में 65.95 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ
कार्यक्रम में सरकार की छात्रवृत्ति व्यवस्था के व्यापक आंकड़े भी सामने रखे गए। रिपोर्टों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 65.95 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को ₹4,793 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति DBT के जरिए दी गई।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में छात्रवृत्ति व्यवस्था में पिछले वर्षों में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब पात्र विद्यार्थियों तक राशि सीधे पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
शिक्षा के लिए स्कूलों की सुविधाओं का भी जिक्र
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा से जुड़ी अन्य योजनाओं और सुविधाओं का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जहां श्रमिक और निराश्रित परिवारों के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है।
इसके अलावा प्रदेश के 746 विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित होने और प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 2,300 से अधिक विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया गया।
उन्होंने बेसिक शिक्षा के विद्यार्थियों को कॉपी-किताब, यूनिफॉर्म, जूते-मोजे जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा विद्यालयों में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी सरकार के प्रयासों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने देश और उत्तर प्रदेश की खुशहाली का भी किया जिक्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को देश के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देते हुए कहा कि “देश से बढ़कर कुछ नहीं।” उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित और समृद्ध होगा तो नागरिक भी सुरक्षित और समृद्ध होंगे तथा देश की खुशहाली का प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश खुशहाली की जिस राह पर आगे बढ़ रहा है, वह समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचेगा।
यह बयान मुख्यमंत्री के संबोधन का हिस्सा था और उनके द्वारा प्रदेश के विकास को लेकर व्यक्त किया गया दृष्टिकोण है।
2017 से पहले की व्यवस्था पर भी मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों के कार्यकाल में छात्रवृत्ति वितरण की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। दूरदर्शन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि 2016-17 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति तक नहीं भेजी गई थी और 2017 में सरकार बनने के बाद बकाया छात्रवृत्ति भी विद्यार्थियों तक पहुंचाई गई।
लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने पुराने दौर में छात्रवृत्ति के समय पर न मिलने और कथित अनियमितताओं का भी उल्लेख किया। ये मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में लगाए गए आरोप और प्रस्तुत किए गए दावे हैं।
विद्यार्थियों के भविष्य पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी के सामने शिक्षा और आगे बढ़ने के नए अवसर हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने, उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करने और भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का आह्वान किया।
छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की यह राशि ऐसे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में चुनौती पैदा कर सकती है। सरकार की योजना का घोषित उद्देश्य इसी आर्थिक बाधा को कम करना और पात्र विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा जारी रखने में सहायता देना है।
निष्कर्ष
लखनऊ के लोक भवन में हुए इस कार्यक्रम के जरिए 4,60,559 विद्यार्थियों को ₹148.04 करोड़ की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिला। सरकार के अनुसार DBT के जरिए राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया और मुख्यमंत्री ने शिक्षा को आर्थिक अभाव से मुक्त रखने तथा विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देने पर जोर दिया।
अक्षर भारत लाइव — खबर वही, जो आपके काम की।
