बाजार में बढ़ी कीमतों और उपलब्धता को लेकर सवाल, CM योगी बोले- यूपी सिर्फ 25 करोड़ नहीं, 140 करोड़ लोगों का पेट भरने में सक्षम
लखनऊ। अरविन्द श्रीवास्तव । उत्तर प्रदेश में चीनी की बढ़ती कीमतों और बाजार में इसकी उपलब्धता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है।
दरअसल, बाजार में चीनी के दाम करीब 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने और कई जगहों पर इसकी उपलब्धता को लेकर शिकायतें सामने आने के बीच यह मुद्दा चर्चा में है। आम उपभोक्ता बढ़ती कीमतों से परेशान है और चीनी की आपूर्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की उत्पादन क्षमता पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास इतनी क्षमता है कि वह सिर्फ अपनी करीब 25 करोड़ की आबादी का ही नहीं, बल्कि देश की करीब 140 करोड़ आबादी की जरूरतें पूरी करने में भी सक्षम है।
चीनी की कीमतों पर बढ़ी चिंता
चीनी रोजमर्रा की जरूरत वाली प्रमुख खाद्य वस्तुओं में शामिल है। ऐसे में इसकी कीमत में अचानक बढ़ोतरी का सीधा असर आम आदमी की रसोई और खाद्य कारोबार पर पड़ता है।
एक तरफ बाजार में करीब 70 रुपये किलो तक कीमत पहुंचने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान सरकार की ओर से आपूर्ति को लेकर दिए गए भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है।
यूपी की चीनी मिलों पर मुख्यमंत्री का भरोसा
उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख गन्ना और चीनी उत्पादक राज्यों में शामिल है। प्रदेश में बड़ी संख्या में चीनी मिलें हैं और लाखों किसान गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे समय आया है जब चीनी की कीमत और उपलब्धता आम चर्चा का विषय बनी हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है, तो बाजार में कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं और कुछ जगहों पर उपलब्धता को लेकर शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं?
सरकार के दावे और बाजार की हकीकत
मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब निगाहें बाजार की स्थिति पर हैं। आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों और आपूर्ति में क्या बदलाव आता है, यह देखना अहम होगा।
यूपी में चीनी की कमी नहीं होने के मुख्यमंत्री के दावे के बीच अब असली सवाल यही है—क्या बाजार में भी आम उपभोक्ता को पर्याप्त चीनी उचित कीमत पर उपलब्ध होगी?
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